निजीकरण के नाम पर युवाओं का शोषण बंद करे सरकार

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ललितपुर।  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ.प्र. जो कि 56 संगठनों की संयुक्त यूनियन है। इसका जनपदीय अधिवेशन प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत एवं प्रांतीय महामंत्री अतुल मिश्रा व प्रांतीय ऑडिटर पीके सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिसमें स्वास्थ्य विभाग से उमाशंकर जिलाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के हरिहर नारायण तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेसिक शिक्षा |

ललितपुर के पूर्व जिला समन्वयक एवं राजकीय शिक्षक कमलेश कुमार, जनपदीय मंत्री व बेसिक शिक्षा विभाग से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के हेमन्त तिवारी को संम्प्रेक्षक के रूप में निर्वाचित किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत ने समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई एवं 1 सप्ताह के अंदर अपनी समस्त कार्यकारिणी को गठित करने के निर्देश दिए।

परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन में प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है तथा कोररोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पूर्ण कर्तव्य निष्ठता से काम किया है महामारी की विभीषिका के काल में किसी भी प्राइवेट संगठन ने इतनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया जितना सरकारी कर्मचारियों ने इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्ते बंद कर दिए गए जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है|

क्योकि मुसीबत के समय  सरकार के काम में सरकारी कर्मचारी ही आते हैं कोरोना का लिया आप जनता ने भली-भांति देख लिया है। प्राइवेट चिकित्सा के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूलने वाली डॉक्टर अपने संस्थान बंद करके बैठ गए थे यही हाल अन्य प्राइवेट संगठन का रहा।

उन्होंने कहा कि सरकार को आउट आउटसोर्सिंग संविदा के नाम पर युवाओं का शोषण बंद करना चाहिए और उनको नियमित कर्मचारी  बनाए जाने की दिशा में वनाना चाहिए। प्रांतीय महामंत्री अतुल मिश्रा ने सरकार के द्वारा विभागों के निजीकरण को कर्मचारियों और देश के नागरिकों के साथ धोखा बताया।

उन्होंने विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया को बंद किए जाने की बात कही और अपने बताया कि किस प्रकार से निजीकरण देश के युवाओं और नागरिकों के हितों के खिलाफ है। अधिवेशन के प्रथम सत्र में जनपद के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की समस्याएं रखी, जिनमें राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला ने महंगाई भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते को अति शीघ्र प्रारंभ किए जाने।

मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने जीपीएफ के भुगतान के लिए मंडल स्तर पर व्यवस्था किए जाने। पंचायत राज विभाग के जिलाध्यक्ष राजकुमार नायक ने आरटीआई के नाम पर कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए नियमावली में संशोधन किए जाने। भजनलाल कुशवाहा प्रशासनिक अधिकारी ने कर्मचारियों को एकजुट होने। राजकीय शिक्षक संघ के जनपदीय मंत्री राहुल जैन ने राजकीय शिक्षकों को समय पर वेतन दिए जाने।

बेसिक शिक्षा विभाग से हेमंत तिवारी ने शिक्षकों के एनपीएस खाते में उनकी काटी गई राशि समय से भेजे जाने एवं शिक्षकों को चिकित्सीय प्रतिपूर्ति अथवा कैशलेस इलाज की सुविधा अन्य कर्मचारियों की भांति उपलब्ध कराए जाने। राजकीय शिक्षक संघ के मजीद पठान ने कर्मचारियों से एकजुट रहने सरकार की दमनकारी नीतियों का समय पर लोकतांत्रिक विरोध करने।

रा.शिक्षक संघ के प्रांतीय विधि मंत्री राम सिंह राजपूत ने आपदा को अवसर में बदलने के नाम पर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने जैसी समस्याओं को उठाया। इस अवसर पर ट्रेड यूनियन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डी.पी.मिश्रा, कर्मचारी संयुक्त परिषद ललितपुर के जिलाध्यक्ष केदारनाथ तिवारी, कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार नायक, प्रांत स्तरीय पदाधिकारियों में पीके सिंह, रंजीत सिंह, लैब टेक्नीशियन संघ के जिलाध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता, राजकीय हाई स्कूल दूधई से विनोद कुमार, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ से राजेंद्र कुमार तिवारी, लोक निर्माण विभाग नियमित कर्मचारी संघ से हरिहर नारायण तिवारी, जिला पंचायत विभाग से संजय जैन, राजकीय फार्मासिस्ट महासंघ से उमाशंकर सिंह, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार रिछारिया, हृदय नारायण, जमील खान, संजय जैन, अमितेश पांडे, मनोज कुमार, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल जनपद अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा व मंत्री अजय साहू, यूपी मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के मंडलीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भजनलाल कुशवाहा, मनोज सक्सेना, अमित जैन, श्रीकृष्ण पटैरिया, अनंत तिवारी, रामनारायण मिश्रा, रूपेश साहू, मयंक बबेले प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकीय शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी ने किया।


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